भोपाल, मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन और नई नियुक्तियों में रिजर्वेशन को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस विवाद को काफी समय हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से अब यह मामला डॉ. मोहन यादव तक पहुंच गया है। ऐसे में नई सरकार जल्द ही इस मामले में फैसला लेने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण नियम निरस्त होने के कारण वर्ष 2016 से पदोन्नतियां बंद हैं। ऐसे में प्रदेश के हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए सेवानिवृत्त हो गए। प्रदेश सरकार प्रमोशन नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है।
ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बना हुआ है विवाद
इतना ही नहीं यही विवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर भी बना हुआ है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन दोनों मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र समाधान निकाला जाए। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग एक बार फिर कर्मचारी संगठनों से पदोन्नति को लेकर चर्चा करने वाला है। सभी लोगों का पक्ष सुनने के बाद महाधिवक्ता से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्टमें जल्दी सुनवाई के लिए आग्रह किया जा सकता है।
बात आगे नहीं बढ़ रही
पदोन्नति को लेकर एक तरफ अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग है तो दूसरी ओर अनारक्षित वर्ग। दोनों ही वर्गों के अपने-अपने तर्क हैं। अब दोनों ही मामला लंबा खिंचने से परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द समाधान निकल आए। आम सहमति नहीं बन रही है, पहले इस मामले को लेकर सरकार मंत्रियों की समिति बनाकर भी प्रयास कर चुकी है।
